राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर स्थित सराय मोहल्ला निवासी अमीरुद्दीन रंगरेज के घर पर कुछ दिन पहले बिजली विभाग ने पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगाया था। जुलाई महीने में जब स्मार्ट मीटर का पहला बिल आया तो सभी हैरान रह गए।कई महीनों से बंद पड़े घर का बिजली बिल 1,26,296 रुपये आया। जिसके बाद अब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मीडिया से रूबरू हुए। ऊर्जा मंत्री ने कहा- जनहित के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
स्मार्ट मीटर योजना गहलोत सरकार की है और कांग्रेसी अब इसका विरोध कर रहे हैं। 15 जुलाई 2020 को अजमेर डिस्कॉम में आईपी डेस्क योजनाओं का काम दिया गया था। गहलोत सरकार में हुए घोटालों और झूठे वादों के कारण डिस्कॉम पर कई गुना कर्ज हो गया है। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा- अब जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।ये गहलोत सरकार के टेंडरों की तर्ज पर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर ऊर्जा खपत पर नज़र रखेगा। स्मार्ट मीटर से ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। बिजली संबंधी शिकायतों का तुरंत समाधान होगा। बिजली वितरण कंपनियों को भी फ़ायदा होगा।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद जीएसएस पर लोड का भी पता चल सकेगा। स्मार्ट मीटर से क्षेत्र में बिजली लोड की भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने आगे बताया- जोबनेर में एक व्यक्ति के स्मार्ट मीटर से रीडिंग 1 लाख 26 हज़ार आई।उस घटना में रीडिंग में दशमलव का स्थान गलत होने के कारण रीडिंग गलत आई और राशि ज़्यादा पाई गई। जोबनेर में एक बंद घर में 1 लाख से ज़्यादा का बिल आने का कारण मानवीय भूल थी।
इसके अलावा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। स्मार्ट मीटर को पहले से रिचार्ज करना होगा। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड रिचार्ज कराना होगा। अगर डिस्कॉम को एडवांस पैसा मिल जाए, तो सिस्टम को काम करने में सुविधा होगी।
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