मुंबई, 28 मई . भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसलिए उनके नेताओं को सामाजिक न्याय की बात नहीं करनी चाहिए.
केंद्रीय मंत्री आठवले एक कार्यक्रम में भाग लेने पुडुचेरी आए. यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश के सभी वर्गों की रक्षा करता है, चाहे वह हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सक्षम हैं, बल्कि दुनिया भर में सम्मानित नेता भी हैं. पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा समय-समय पर हमले किए जा रहे हैं. लेकिन, भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को सबक मिला है. यह सही है कि संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं है. यह स्वागतयोग्य है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिए विदेश में टीमें भेजीं.
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पीओके को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई. कांग्रेस में खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्हें यह पद नहीं दिया गया. इसलिए, कांग्रेस नेताओं का सामाजिक न्याय की बात करना ठीक नहीं है.”
उन्होंने कहा, “सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा पहलुओं को लेकर सभी राज्यों को पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सफाई कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है. हालांकि, राज्यों को इसे सही तरीके से खर्च करना चाहिए. केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय विभाग इस तरह के खर्च की निगरानी करेगा.”
उन्होंने बताया कि वह सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी से मिलेंगे.
–
एससीएच/एबीएम
The post first appeared on .
You may also like
पत्नी सहित सेबी के शिकंजे में फंसा मुन्ना भाई एमबीबीएस का यह अभिनेता, जानें क्या है मामला, जिसमें यूट्यूब से लेकर बॉलीवुड तक चला सेबी का चाबुक
कर्नाटक-गोवा में बारिश ने मचाई तबाही, दिल्ली-UP में आज बदलेगा मौसम; जानें इन 10 राज्यों का हाल
ट्रंप के टैरिफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर अपील कोर्ट ने क्या कहा?
घर में बांके बिहारी जी की फोटो रखने की ये है शर्त, जान लें इसके नियम और लाभ!
व्हाइट हाउस ने टैरिफ विवाद में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई