1600 करोड़ की 'स्वच्छ ओडिशा' योजना को मंजूरी, शहरी स्वच्छता को मिलेगा बढ़ावा

भुवनेश्वर, 10 अक्टूबर . Odisha मंत्रिमंडल ने Friday को Chief Minister मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वच्छ Odisha नामक एक नई राज्य क्षेत्र योजना को मंजूरी दी, जिसमें राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता पहलों को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) में 1,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “‘स्वच्छ Odisha’ की शुरुआत का उद्देश्य विभिन्न स्वच्छता पहलों को एक एकीकृत योजना में समेकित करके परियोजना कार्यान्वयन, वित्त पोषण और निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना है.”

इस योजना का उद्देश्य मौजूदा स्वच्छता पहलों – जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी सेप्टेज प्रणाली – को एक एकीकृत ढांचे में लाना है.

इस एकीकरण से बेहतर समन्वय के माध्यम से दक्षता में सुधार, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सुचारू वित्तपोषण एवं निगरानी संचालन सुनिश्चित होने की उम्मीद है. स्वच्छ Odisha पहल राज्य में स्वच्छ और अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने के लिए राज्य Government की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

इस योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सशक्त करना और शहरी स्वच्छता के सभी क्षेत्रों में पूर्ण सुधार लाना है. यह योजना स्वच्छ India मिशन को और मजबूत करेगी, जिससे शहरों में स्वच्छता और साफ-सफाई के परिणाम बेहतर होंगे.

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि Odisha के शहरी क्षेत्रों में व्यापक और प्रभावी बदलाव लाया जा सके.

इसके अलावा, Friday को Chief Minister मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई Odisha कैबिनेट की बैठक में दस विभागों के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें ‘Odisha जन विश्वास अध्यादेश, 2025’ भी शामिल है.

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए Governmentी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 163 करोड़ रुपये की कागज खरीद योजना को भी मंजूरी दी.

–

पीएसके