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सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। उसके बाद, आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग के बारे में जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद समिति का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद पेंशन और वेतन में संशोधन के लिए ज़रूरी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) अभी तय नहीं किए गए हैं। इन्हीं टर्म्स के आधार पर 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बदलाव होगा।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी है। संसद में एक सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ने 2026 में लागू होने वाले आठवें वेतन आयोग के लिए अधिसूचना जारी की है या नहीं? इस पर सरकार ने कहा कि आयोग के गठन के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विभिन्न राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा अपनी सिफ़ारिशें दिए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही आठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि तय की जाएगी।
आठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी होगी?
आठवें वेतन आयोग के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वित्तीय कंपनी एंबिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेतन में न्यूनतम 14 प्रतिशत और अधिकतम 54 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। नया वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए 1.86 और 2.46 प्रतिशत के फिटमेंट फ़ैक्टर की सिफ़ारिश कर सकता है।
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