2025 में बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। इसी सिलसिले में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना सबसे अहम दस्तावेज़, घोषणापत्र, तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने एक उच्च-स्तरीय घोषणापत्र समिति का गठन किया है, जिसमें 13 प्रमुख नेता और जानी-मानी हस्तियाँ शामिल हैं।
कौन-कौन हैं समिति में?बिहार भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस घोषणापत्र समिति में वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनुभवी राजनीतिक हस्तियों का मिश्रण शामिल है। समिति...
घोषणापत्र का उद्देश्य क्या है?भाजपा की यह समिति जनता की आकांक्षाओं और ज़रूरतों के आधार पर एक दस्तावेज़ तैयार करेगी, जो अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य के विकास का रोडमैप होगा। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुझावों को भी शामिल करने की योजना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह घोषणापत्र एक "जनता का विज़न दस्तावेज़" होगा जो बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतों को समाहित करेगा।
2020 की याद और 2025 के इरादेगौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार भाजपा प्रभारी थे। उस चुनाव में एनडीए ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। समिति के गठन को संगठन को मज़बूत करने, नए चेहरों को शामिल करने और ज़मीनी मुद्दों पर मज़बूत पकड़ बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
ज़मीनी मुद्दों पर भाजपा का ज़ोरविशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भाजपा का ध्यान सिर्फ़ जातिगत समीकरणों पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे जैसे ठोस मुद्दों पर होगा। जहाँ नीतीश कुमार की जदयू "अनुभव और चेहरों" पर भरोसा कर रही है, वहीं भाजपा सीधे जनता से जुड़ने और दूरदर्शिता पर आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है।
एनडीए सीट बंटवारे के समझौते से पहले का संदेशराजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि घोषणापत्र समिति का गठन भाजपा की ओर से यह संदेश भी देता है कि वह गठबंधन की राजनीति से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र पहचान को मज़बूत करना चाहती है। एनडीए में सीट बंटवारे का मुद्दा जटिल होने से पहले भाजपा अपना एजेंडा जनता के सामने रखने की रणनीति बना रही है।
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