राजस्थान में 13 साल बाद वकील को AIBE में फेल बताया गया, हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को तलब किया

राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक वकील को 13 साल बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) में फेल बता दिया गया। इस गंभीर मामले ने न केवल वकील समुदाय को चौंका दिया है, बल्कि न्याय व्यवस्था में रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की सटीकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के सचिव को 9 सितंबर को सभी संबंधित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्देश जस्टिस समीर जैन ने वकील भागीरथ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

सूत्रों के अनुसार, वकील भागीरथ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें 13 साल पहले सफलतापूर्वक ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने का प्रमाण पत्र मिला था और वह वर्षों से पेशेवर रूप से वकालत कर रहे हैं। अचानक 13 साल बाद उन्हें फेल घोषित कर दिया जाना न केवल उनके पेशेवर करियर के लिए हानिकारक है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया और बार काउंसिल के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाता है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बार काउंसिल के सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह सभी आवश्यक दस्तावेजों, परीक्षा परिणामों और रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश हों। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की चूक या गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो जांच भी की जाएगी।

वकील भागीरथ के अधिवक्ता ने बताया कि यह निर्णय उनके पेशेवर जीवन और मान-प्रतिष्ठा के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने हाईकोर्ट से न्याय और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि बार एग्जाम जैसे परीक्षा प्रणाली में रिकॉर्ड की शुद्धता और समय पर जानकारी का अद्यतन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13 साल बाद किसी को फेल घोषित करना प्रणालीगत चूक या रिकॉर्ड में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इससे वकील समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और नए वकीलों के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है।

राजस्थान हाईकोर्ट के इस कदम को पेशेवर और कानूनी विशेषज्ञों ने सराहा है। उनका कहना है कि कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सही समय पर हस्तक्षेप किया है और बार काउंसिल को जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इस मामले की सुनवाई आगामी 9 सितंबर को होगी, जब बार काउंसिल सचिव रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश होंगे। यह सुनवाई न केवल वकील भागीरथ के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजस्थान में कानूनी पेशे में पारदर्शिता और प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए भी अहम मानी जा रही है।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रियाओं और पेशेवर परीक्षा प्रणालियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चूक का प्रभाव व्यक्तिगत करियर के साथ-साथ पूरे पेशे पर भी पड़ सकता है। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि कानूनी संस्थाओं और परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।